A Secretaria municipal de Fazenda do Rio está comunicando aos servidores que os próximos contracheques já virão sem as incorporações das gratificações de quem ocupa cargo de confiança desde 2019. A folha de pagamentos está sendo emitida e os contracheques ficarão disponíveis na próxima segunda-feira (28) — coincidentemente, quando se comemora o Dia do Servidor Público.
“Conforme anunciado pelo prefeito Eduardo Paes, a Prefeitura do Rio entrou com um pedido de efeito suspensivo da decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ). A ação ainda está sendo avaliada em juízo. Portanto, a prefeitura terá que cumprir a ordem judicial do TJRJ”, confirmou a secretaria, em nota oficial.
É que a suspensão das incorporações foi determinada, em setembro, pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça. Tão logo saiu a sentença, porém, Paes avisou que brigaria no Supremo Tribunal Federal para “garantir o direito do servidor, porque não pode mudar regra no meio do jogo”.
Entenda a suspensão
O Órgão Especial do Tribunal de Justiça determinou, em acórdão divulgado em 26 de setembro, que sejam suspensos os pagamentos de cargos de confiança e comissão incorporados irregularmente aos vencimentos de cerca de sete mil servidores nos últimos cinco anos.
A medida diz respeito à Lei Complementar 212/2019, de autoria do executivo, que permitiu a incorporação das funções gratificadas. O Partido Novo entrou com Ação Direta e Inconstitucionalidade, e o próprio Tribunal de Justiça considerou as incorporações ilegais. O vereador Pedro Duarte (Novo) pediu embargo de declaração para esclarecer os efeitos do acórdão, no que a Justiça entendeu a retroatividade da desincorporação a 2019, mas que os servidores não teriam que devolver os adicionais recebidos.
Ao defender que a incorporação é ilegal e tem motivação política, Duarte apresentou levantamento com casos de um agente de administração (nível médio) que, após uma gratificação de R$ 14.847,12, passa a receber um salário 270% maior do que o normal. E também de uma inspetora de alunos que atingiu salário bruto de R$ 11.345,36 após virar auxiliar de gabinete.
Ambos estavam cedidos para Câmara do Rio, em 2023.
“Está muito claro que essa lei municipal, inequivocamente ilegal, foi criada prioritariamente para atender a uma demanda de aliados de prefeitos e outros políticos. Essas incorporações proporcionaram salários absurdamente maiores do que aqueles que esses servidores deveriam receber por seus cargos originais. Sem falar no ônus que isso causa para a previdência da prefeitura, já que os valores são incorporados também na aposentadoria. E tudo isso às custas do dinheiro do contribuinte”, criticou Duarte, em entrevista em setembro, ao “Diário do Rio”.
Injusto com diretor que se arrebenta pra ganha 1k de gratificação e perder, entre outros…isso devia ser feito em casos específicos como os citados no texto que são descaradamente utilizados com cabos eleitorais, mas, vão prejudicar diversos outros cargos que realmente fazem jus as pequeníssimas gratificações que fizeram por merecer….
A maioria dos servidores municipais recém incorporações com valores menores ao contrário do que o Vereador Pedro Duarte apresentou, os aposentados e os pensionistas como vão ficar, deveria sim fazer um estudo pela SMFP para identificar os salários altíssimos que receberam os valores informados na reportagem, como sempre os mais prejudicados são os que recebem salários baixos
Concordo com suas palavras!
Direção de escola deveria ser retirado desse caso. As gratificações são muito aquém do trabalho que é efetivamente exigido e de forma alguma geram esses super-sálarios. O discurso é sempre o mesmo, o dito é “acabar com benesses e equilibrar as contas públicas” e as entrelinhas são sempre “vamos acabar com o serviço público e colocar nossos cabides”. Não tem nada de novo no Novo!!!
O tribunal de contas e a câmara dos vereadores no entanto vão manter as incorporações? Ou seja o alto escalão não será prejudicado. Só o baixo clero? Belo trabalho do vereador em tela, o mesmo se aposenta com dois mandatos, ou seja, 8 anos de desserviço prestado. Coerência passou longe.
Absurdo total! Depois de 10 anos ininterruptos, não poder acumular uma gratificação pq meia dúzia de afilhados políticos vão pra câmara receber 10x mais de gratificação! Porque não mantém a gratificação desde que recebida dentro do próprio órgão?
Reajuste é pouco, progressão salarial pequena, um doutorado vale 500 reais a mais no salario, e aposentadoria não paga mais integralmente apesar da dedicação exclusiva de alguns cargos.
Se cortar incorporações de diretores de escola..haverá uma baixa absurda nas unidades escolares.
Os cortes de gratificações deveriam ser analisados com estudos de caso, as situações citadas são escandalosos e abusivas, no entanto, os cargos comissionados, como Diretor, Diretor-adjunto e Coordenador pedagógico de escolas, que precisam trabalhar 10 anos na função para incorporar uma gratificação ínfima é uma covardia!!!