Parece um daqueles enredos temperados pela teoria da conspiração.
Mas é fato que Vinícius Monte Custódio, o advogado que entrou com uma ação popular, conseguiu uma liminar e quase impediu a realização do leilão do terreno onde será construído o estádio do Flamengo, é servidor comissionado da Secretaria estadual do Ambiente. O nome dele está lá, registrado no Portal de Transparência do governo do estado, assim como o salário recebido pelo moço no mês de junho — o último dado disponível.
A informação, claro, já fez quicar a turma da Prefeitura do Rio, que — depois do clube da Gávea — era a maior interessada na realização do leilão desta quarta-feira (31).
Ainda por cima, estamos em ano eleitoral, o prefeito Eduardo Paes (PSD) é candidato à reeleição, e a torcida do Flamengo é um reservatório de votos nada desprezível.
Como já disse o ex-deputado, ex-ministro e ex-governador de Minas Gerais Magalhães Pinto, “a política é como nuvem. Você olha e ela está de um jeito. Olha de novo e ela já mudou”. E, como nuvem, também encobre — não só o sol — mas muitas das boas intenções.