Passado período de campanha, e das muitas promessas, os servidores da Prefeitura do Rio têm sido atormentados com as notícias extraoficiais que o Município cortaria gratificações, já a partir de novembro, para quem ocupa cargo de confiança.
A suspensão das incorporações consideradas irregulares foi determinada, em setembro, em decisão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça. Tão logo saiu a sentença, o prefeito Eduardo Paes (PSD) avisou que brigaria no Supremo para “garantir o direito do servidor, porque não pode mudar regra no meio do jogo”.
De fato, a Procuradoria da Câmara Municipal entrou com pedido de efeito suspensivo. Mas, sem julgamento do recurso, os servidores foram informados que a subsecretária de gestão de Pessoas da Fazenda, Roberta de Oliveira Guimarães, quer aproveitar para garantir uma economia ao caixa do município.
“O prefeito disse que não haveria corte imediato, mas estamos vendo o movimento da subsecretária com justificativa de viés econômico. Só que isso mostra uma contradição absurda”, critica um servidor.
Procurada, a Secretaria de Fazenda e Planejamento da Prefeitura do Rio não se posicionou sobre a suspensão imediata — ou não — dos adicionais.
Entenda a suspensão
O Órgão Especial do Tribunal de Justiça determinou, em acórdão divulgado em 26 de setembro, que sejam suspensos os pagamentos de cargos de confiança e comissão incorporados irregularmente aos vencimentos de cerca de 7 mil nos últimos cinco anos.
A medida diz respeito à Lei Complementar 212/2019, de autoria do executivo, que permitiu a incorporação das funções gratificadas. O Partido Novo entrou com Ação Direta e Inconstitucionalidade, e o próprio Tribunal de Justiça considerou as incorporações ilegais. O vereador Pedro Duarte (Novo) pediu embargo de declaração para esclarecer os efeitos do acórdão, no que a Justiça entendeu a retroatividade da desincorporação a 2019, mas que os servidores não teriam que devolver os adicionais recebidos.
Ao defender que a incorporação é ilegal e tem motivação política, o vereador Pedro Duarte apresentou levantamento com casos de um agente de administração (nível médio) que, após uma gratificação de R$ 14.847,12, passa a receber um salário 270% maior do que o normal. E também de uma inspetora de alunos que atingiu salário bruto de R$ 11.345,36 após virar auxiliar de gabinete. Ambos estavam cedidos para Câmara do Rio, em 2023.
“Está muito claro que essa lei municipal, inequivocamente ilegal, foi criada prioritariamente para atender a uma demanda de aliados de prefeitos e outros políticos. Essas incorporações proporcionaram salários absurdamente maiores do que aqueles que esses servidores deveriam receber por seus cargos originais. Sem falar no ônus que isso causa para a Previdência da prefeitura, já que os valores são incorporados também na aposentadoria. E tudo isso às custas do dinheiro do contribuinte”, criticou Pedro Duarte, em entrevista em setembro, ao Diário do Rio.